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बच्चों में सोशल मीडिया की लत पर केंद्र सरकार गंभीर
- Reporter 12
- 27 Mar, 2026
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बच्चों में सोशल मीडिया की बढ़ती लत को गंभीर खतरा बताया। प्रभावी नियमन और वैश्विक सहमति की जरूरत पर जोर दिया।
social-media-addiction-children-ashwini-vaishnaw-regulation नई दिल्ली: बच्चों और किशोरों के बीच सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने गंभीर चिंता जताई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा है कि बच्चों में सोशल मीडिया की बढ़ती लत केवल तकनीकी या सामाजिक चुनौती नहीं, बल्कि आने वाले समय की बड़ी मानसिक और विकासात्मक समस्या बनती जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों के हितों की रक्षा के लिए अब केवल बहस काफी नहीं है, बल्कि नीति, नियमन और समाज के स्तर पर ठोस सहमति बनाना जरूरी हो गया है।
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटल दुनिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नवाचार और नियमन—इन तीनों के बीच संतुलन बनाए बिना समाधान संभव नहीं है। उनके मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने संवाद, सूचना और अवसरों की नई दुनिया जरूर खोली है, लेकिन इसके साथ-साथ बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार और जीवनशैली पर इसके दुष्प्रभाव भी तेजी से सामने आ रहे हैं।
सोशल मीडिया का बढ़ता असर अब चिंता का विषय
पिछले कुछ वर्षों में स्मार्टफोन, सस्ते इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म की आसान पहुंच ने बच्चों की दिनचर्या को तेजी से बदल दिया है। पढ़ाई, मनोरंजन और सामाजिक संपर्क के नाम पर बच्चे पहले से कहीं अधिक समय मोबाइल स्क्रीन पर बिताने लगे हैं। ऐसे में अभिभावकों, शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के बीच यह चिंता लगातार बढ़ रही है कि कहीं यह डिजिटल जुड़ाव बच्चों के मानसिक विकास पर भारी न पड़ जाए।
अश्विनी वैष्णव ने इसी बदलते परिदृश्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब यह केवल “स्क्रीन टाइम” का मामला नहीं रह गया है। असली चुनौती उन डिजिटल एल्गोरिदम से है, जो बच्चों को लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर रोके रखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये एल्गोरिदम इस तरह काम करते हैं कि यूजर को लगातार नया कंटेंट, नई सूचना और नई प्रतिक्रिया मिलती रहे, जिससे प्लेटफॉर्म छोड़ना मुश्किल होता जाता है। बच्चों के मामले में यह प्रभाव और अधिक गहरा हो सकता है, क्योंकि उनकी मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता अभी विकास के चरण में होती है।
‘एडिक्टिव एल्गोरिदम’ पर उठे गंभीर सवाल
मंत्री ने अपने बयान में अमेरिका की एक अदालत के हालिया फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें सोशल मीडिया कंपनियों को उनके तथाकथित ‘एडिक्टिव एल्गोरिदम’ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इसका अर्थ यह है कि अब दुनिया के कई हिस्सों में यह समझ विकसित हो रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल एक निष्क्रिय तकनीकी माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे सक्रिय रूप से यूजर्स के व्यवहार को प्रभावित करते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि जब कोई बच्चा या किशोर बार-बार रील, शॉर्ट वीडियो, नोटिफिकेशन, लाइक और कमेंट के चक्र में फंस जाता है, तो उसका असर उसकी एकाग्रता, नींद, भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास पर पड़ सकता है। लंबे समय तक सोशल मीडिया पर निर्भरता बच्चों में चिड़चिड़ापन, तुलना की भावना, अकेलापन, पढ़ाई में रुचि की कमी और मानसिक दबाव जैसी समस्याएं बढ़ा सकती है।
अश्विनी वैष्णव का यह बयान इसी व्यापक चिंता को दर्शाता है कि यदि तकनीकी कंपनियों को बिना जवाबदेही के काम करने दिया गया, तो बच्चों का डिजिटल भविष्य असंतुलित और असुरक्षित हो सकता है।
यह सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया की चुनौती
केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई देश इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सोशल मीडिया का मौजूदा ढांचा बच्चों और किशोरों के लिए किस हद तक सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि विश्वभर के डिजिटल मंत्री और नीति निर्माता इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि आखिर कैसे ऐसी डिजिटल व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें तकनीक का लाभ भी बना रहे और बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।
दरअसल, सोशल मीडिया का प्रभाव अब सीमा, भाषा और समाज से परे जाकर वैश्विक हो चुका है। एक ही प्लेटफॉर्म पर भारत, अमेरिका, यूरोप और एशिया के बच्चे एक जैसे कंटेंट, ट्रेंड और डिजिटल दबावों से प्रभावित हो रहे हैं। यही वजह है कि इस समस्या का समाधान केवल एक देश के स्तर पर नहीं, बल्कि वैश्विक नीति विमर्श के जरिए अधिक प्रभावी रूप में सामने आ सकता है।
अश्विनी वैष्णव का यह कहना कि दुनिया भर में इस विषय पर चिंता है, इस बात का संकेत है कि भारत भी आने वाले समय में सोशल मीडिया नियमन को लेकर अधिक सक्रिय और सख्त रुख अपना सकता है।
भारत में भी सख्त कदमों की शुरुआत
भारत में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर अब राज्यों के स्तर पर भी चर्चा तेज होती दिख रही है। कई राज्य सरकारें उम्र आधारित प्रतिबंध, डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन व्यवहार को लेकर अपने-अपने स्तर पर विचार कर रही हैं। यह संकेत है कि बच्चों की डिजिटल सुरक्षा अब केवल निजी चिंता नहीं रही, बल्कि सार्वजनिक नीति का हिस्सा बनती जा रही है।
कुछ राज्यों ने कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर सीमाएं तय करने की दिशा में पहल शुरू की है। इस तरह की कोशिशों का उद्देश्य बच्चों को पूरी तरह तकनीक से दूर करना नहीं, बल्कि उन्हें अनियंत्रित डिजिटल खपत और उसके दुष्प्रभावों से बचाना है। नीति निर्माताओं के सामने चुनौती यह है कि वे ऐसा ढांचा तैयार करें जो न तो तकनीक के सकारात्मक उपयोग को रोके और न ही बच्चों को हानिकारक डिजिटल व्यवहार के हवाले छोड़ दे।
बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर
सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग का सबसे गंभीर प्रभाव बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, जब कोई बच्चा लगातार दूसरों की “परफेक्ट” जिंदगी, दिखावटी सफलता, सौंदर्य मानकों या वायरल ट्रेंड्स से खुद की तुलना करने लगता है, तो उसके भीतर हीनभावना, चिंता और आत्म-संदेह बढ़ सकता है।
इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार बने रहने की आदत बच्चों की नींद, पढ़ाई, शारीरिक गतिविधि और परिवार से संवाद को भी प्रभावित करती है। कई बार बच्चे सोशल मीडिया पर मिलने वाली प्रतिक्रिया को अपनी वास्तविक पहचान से जोड़ने लगते हैं, जिससे उनकी आत्म-छवि और भावनात्मक स्थिरता कमजोर पड़ सकती है।
अश्विनी वैष्णव की चिंता इसी व्यापक सामाजिक बदलाव से जुड़ी है, जहां तकनीक ने सुविधा तो दी है, लेकिन उसके साथ नई मनोवैज्ञानिक चुनौतियां भी पैदा कर दी हैं। यही कारण है कि सरकार अब इस पूरे विषय को केवल तकनीकी या व्यापारिक नहीं, बल्कि बाल सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में देख रही है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम बच्चों की सुरक्षा
इस पूरे मुद्दे का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि सोशल मीडिया पर नियमन की बात आते ही अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट स्वतंत्रता की बहस शुरू हो जाती है। मंत्री ने इसी बिंदु पर संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नवाचार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बनाए रखना जरूरी है, लेकिन यह बच्चों की सुरक्षा की कीमत पर नहीं होना चाहिए।
यानी सरकार की चुनौती केवल प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि ऐसा संतुलित नियामक ढांचा तैयार करना है, जिसमें लोकतांत्रिक अधिकार भी सुरक्षित रहें और संवेदनशील आयु वर्ग को नुकसान से भी बचाया जा सके। यही कारण है कि मंत्री ने इस विषय पर “व्यापक आम सहमति” की आवश्यकता बताई।
मीडिया और समाज की भूमिका भी अहम
अश्विनी वैष्णव ने इस मुद्दे पर मीडिया घरानों और समाज के अन्य प्रभावशाली वर्गों से भी सहयोग की अपील की है। उनका मानना है कि केवल कानून या सरकारी दिशा-निर्देश से समस्या का पूरा समाधान संभव नहीं होगा। जब तक परिवार, स्कूल, मीडिया, डिजिटल कंपनियां और समाज एक साझा जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तब तक बच्चों को सोशल मीडिया की लत से बचाना कठिन रहेगा।
मीडिया इस बहस को समाज के बीच जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ा सकता है, जबकि स्कूल और अभिभावक बच्चों को डिजिटल अनुशासन, ऑनलाइन व्यवहार, साइबर सुरक्षा और स्क्रीन संतुलन के बारे में जागरूक कर सकते हैं। विशेषज्ञ लंबे समय से कह रहे हैं कि बच्चों को सोशल मीडिया से पूरी तरह काट देना व्यावहारिक समाधान नहीं है, लेकिन उन्हें जिम्मेदार और नियंत्रित डिजिटल उपयोग की आदत सिखाना बेहद जरूरी है।
आने वाले समय में बन सकती है नई नीति
केंद्रीय मंत्री के ताजा बयान को देखते हुए यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर कोई व्यापक नीति, दिशा-निर्देश या नियामक ढांचा सामने आ सकता है। यह भी संभव है कि उम्र सत्यापन, समय सीमा, कंटेंट मॉडरेशन, एल्गोरिदम पारदर्शिता और प्लेटफॉर्म जवाबदेही जैसे मुद्दों पर अधिक गंभीरता से काम हो।
फिलहाल इतना साफ है कि केंद्र सरकार इस विषय को गंभीरता से देख रही है और इसे भविष्य की बड़ी सामाजिक-तकनीकी चुनौती के रूप में मान रही है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो सोशल मीडिया की लत आने वाली पीढ़ियों के मानसिक और सामाजिक विकास पर गहरा असर डाल सकती है।
कुल मिलाकर, अश्विनी वैष्णव का बयान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है कि भारत अब बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर केवल दर्शक की भूमिका में नहीं रहना चाहता। सरकार, समाज और तकनीकी कंपनियों—तीनों के लिए यह समय जिम्मेदारी निभाने का है, ताकि डिजिटल प्रगति बच्चों के भविष्य पर बोझ नहीं, बल्कि अवसर बन सके।
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